शौचालय घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन बी डी ओ सह १५ जणांना अटकपूर्व जमीन मंजूर

शौचालय घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन बी डी ओ सह १५ जणांना अटकपूर्व जमीन मंजूर
पोलीस डायरी वार्ताहर,
रावेर, जळगाव
रावेर पंचायत समितीच्या वैयक्तिक शौचालय योजनेमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी तत्कालीन बी डी ओ हबीब तडवी यांच्यासह १५ जणांना अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने मंजूर केला, संपूर्ण महाराष्ट्र भर गाजलेल्या शौचालय घोटाळा प्रकरणी ३३ पैकी ३२ जणांचे जामीन अर्ज मंजूर झाले आहेत, एक जण अजूनही तुरुंगातच आहे, तसेच घोटाळा झालेल्या रक्कामेपैकी १ कोटी १लाख रुपये आरोपींकडून वसूल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती तपास अधिकारी श्री शीतलकुमार नाईक यांनी दिली.
शौचालय घोटाळा असा उघडकीस आलेला :
सामाजिक कार्यकर्ते पंकज वाघ यांनी याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात या टॉयलेट घोटाळ्याची पाळेमुळे खोलवर रुतली आहेत, यात बड्या राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. किमान दहा वर्षांच्या अनुदान वाटपाच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती.
गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल या कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी कोणतीही लेखी तक्रार नसताना अंतर्गत चौकशी समिती नेमली हा घोटाळा उघडकीला आणला होता. याबाबत श्रीमती कोतवाल यांना कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्याही नाराजीचा आणि कार्यालयीन अधिकाऱ्यांच्या असहकाराचा सामना करावा लागला.
टॉयलेट घोटाळाप्रकरणी स्वच्छ भारत अभियानाचे कार्यालय गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांच्या आदेशानुसार कुलूप लावून सील करण्यात आले होते.
दरम्यान, पंचायत समितीकडून ज्या लाभार्थ्यांच्या नावाने अनुदान बँकेत वर्ग झाले त्यांची नावे आणि बँकेचे खाते क्रमांक जुळत नसताना देखील कॅनरा बँक आणि आयडीबीआय बँक या दोघांनी अनुदानाच्या रकमा दिल्याने हा घोटाळा झाला असल्याबद्दल बोलले जात होते. याकडे बँकांचे दुर्लक्ष झाले नसते, तर कदाचित हा टॉयलेट घोटाळा झालाच नसता.

फिर्यादीत नमूद माहिती अशी कि, की ग्रामीण भागात शासनाने स्वच्छ भारत मिशन ही योजना अमलात आणली असून, या योजनेतून पंचायत समितीअंतर्गत तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधल्यावर प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून १२ हजार रुपये प्रतिलाभार्थी दिले जाते. त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार श्रीमती पवार यांनी प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये प्रमाणे ३५ लाभार्थ्यांचे अनुदान इतर व्यक्तींच्या नावे वर्ग केले, तसेच श्री. निंभोरे यांनी स्वतःच्या नावे, त्यांचे नातेवाईक आणि परिचित व्यक्तींच्या नावे तब्बल एक कोटी ६२ लाख ३६ हजार रुपये इतकी रक्कम वर्ग करून गैरव्यवहार केला. श्रीमती पवार व श्री. निंभोरे यांनी मिळून एक कोटी ६६ लाख ५६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केला. त्यातील १३ लाख ९२ हजार रुपये इतकी रक्कम काही कारणास्तव स्वच्छ भारत मिशनच्या खात्यावर परत आली असून, एक कोटी ५२ लाख ६४ हजार रुपये इतक्या रकमेचा लाभार्थ्यांना लाभ न देता खोटी व बनावट यादी तयार करून या यादीवर गटविकास अधिकारी यांची स्वाक्षरी न घेता ‘करिता’ म्हणून स्वतःची व इतर व्यक्तींची बनावट स्वाक्षरी करून यादी बँकेला दिली व याद्वारे संबंधित व्यक्तींशी हातमिळवणी करून स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतला. त्रिसदस्यीय चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता, काही ठराविक खाते क्रमांकावर रक्कम वारंवार वर्ग करण्यात आली. संबंधितांनी संबंधित व्यक्तीच्या खाते क्रमांकावर नाव, गाव वारंवार बदलून रक्कम टाकली. बँकेने देखील गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची पडताळणी न करता इतरांच्या स्वाक्षरीने आलेल्या यादीनुसार रक्कम वर्ग केल्याची गंभीर बाब उघडकीला आली. काही याद्यांमध्ये नावे आणि बँक खाते क्रमांक जुळत नसताना देखील बँकेने गटविकास अधिकारी यांच्या चेकवरील सही, तसेच दिलेल्या यादीवरील सही याची खात्री न करता तसेच नाव व खाते क्रमांक जुळत नसतानाही त्यावर रक्कम वर्ग करण्यात आली होती. यावरून संबंधित बँकेचे कामकाज देखील संशयास्पद वाटत असल्याचे अहवालात म्हटले होते. निंभोरे यांनी स्वतःच्या तीन बँकेच्या खाते क्रमांकावर ३३ वेळा एकूण ६ लाख १४ हजार ४४७ रुपये रक्कम वर्ग केलेले दिसून आले होते. या अहवालावरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार कागदपत्रांची छाननी आणि पुराव्यांची पडताळणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी शीतलकुमार नाईक यांनी दिली.