परभणी, दि.७ : लोकाभिमुख प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागाच्या योजना आपल्या दारी आणल्या जात असून, या योजना समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या अभियानाचा नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी आज येथे केले.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा तालुकास्तरीय कार्यक्रम आज कृष्णा मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल बोलत होत्या.
यावेळी आमदार डॉ. राहुल पाटील, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय लोखंडे, तहसीलदार गणेश चव्हाण, गटविकास अधिकारी शिवाजी कांबळे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत खंदारे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे जिल्हा व्यवस्थापक एस. एच. पवार, वनपरीक्षेत्र अधिकारी अरविंद जोशी यांच्यासह विविध विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फंत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभ घेताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषिपूरक व्यवसायाकडे वळले पाहिजे. बदलत्या हवामानामुळे आता केवळ पारंपरिक शेती करून भागणार नाही. तर कृषिपूरक प्रकिया उद्योग, त्यांची उभारणी, पॅकेजिंग, वितरण आणि विक्रीकडेही तितकेच लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी उपस्थितांना सांगितले.
पर्यावरणीय बदलांचा शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होत असून, आता कालानुरूप पारंपरिक पिक पद्धतीत बदल करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे शेतक-यांना कृषिपूरक व्यवसायांवर भर देण्याचे आवाहन केले. पुर्णेतील शेतकरीही आता नवीन पिके घेत आहेत. जालना जिल्ह्याची रेशमाची राजधानी अशी नवी ओळख निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीवर अवलंबून राहता येणार नसल्याचे श्रीमती गोयल यांनी सांगितले.
पारंपरिक पिकांसोबतच शेती संग्लन व्यवसाय, फळपीक, रेशीम शेतीचे उत्पादन घेणे आवश्यक झाले आहे. याचा सर्वांनी गांभिर्याने विचार करणे व कृतीत उतरविणे तितकेच महत्त्वाचे झाले असल्याचे त्या म्हणाल्या. आता वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातून कृषिविषयक विविध व्यवसाय सुरु करणे, त्याला पूरक असे छोटे व्यवसाय, पँकेजींग, फूड प्रोसेसींग, दुग्धजन्य पदार्थनिर्मिती व्यवसाय, मधुमक्षिकापालन आदी महिला व महिला शेतक-यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचे प्रशिक्षण घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी केले.
जिल्ह्यात होणाऱ्या बालविवाहाकडे उपस्थित नागरिकांचे लक्ष वेधताना शहर आणि ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, त्यांचा आहार यामध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या अत्यंत तफावत असल्याचे सांगून, त्याचे मुलींच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे. बालविवाहामुळे अल्पवयीन मुलींचा शारीरिक आणि मानसिक विकास पूर्ण होत नसल्याचे त्या म्हणाल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या सहा महिन्यांपासून ‘बालविवाहमुक्त परभणी’ अभियान राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत जवळपास १५० बालविवाह थांबविण्यात यश आले आहे. आता बालविवाहमुक्त परभणी १०० टक्के यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बालविवाह रोखणे ही जिल्ह्यातील नागरिकांची मोठी जबाबदारी असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून ‘१०० दिवस दिव्यांगांसाठी’ हा उपक्रम जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात राबविण्यात आला. त्यातून दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात जिल्ह्यातील ४१ हजार दिव्यांग आढळून आले. हे दिव्यांग सर्वेक्षण प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी घेण्यात आले. त्यामुळे संजय गांधी दिव्यांग पेंशन योजनेसाठी मदत झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘शासन आपल्या दारी’ या तालुकास्तरीय कार्यक्रमातून लोककल्याणकारी शासकीय योजना गतिमान व पारदर्शीपणे राबवून नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. त्यांना प्रत्यक्ष लाभाचे वितरण करण्यात येत असल्याचे तहसीलदार गणेश चव्हाण यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले.
यावेळी लाभार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, आर्थिक मागास प्रवर्ग प्रमाणपत्रांसोबत शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यात संजय गांधी निराधार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम विकास विभाग,पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा उद्योग केंद्र, रेशीम विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला व बालविकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तालुका आरोग्य अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी, रेशीम विभाग, पुरवठा व निवडणूक विभाग, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, एकात्मिक बालविकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन, शिक्षण, भूमी अभिलेख, भारतीय स्टेट बँक यांच्यासह शासनाच्या विविध विभागांकडून लाभ देण्यात आला. नायब तहसीलदार लक्ष्मीकांत खळीकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
