मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल क्रिमीनल अॅपलीकेशन नं. ६१५/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक २६/०७/२०२२ रोजी आदेश पारीत केला आहे की, केंद सरकार द्वारे पारित अधिकृत गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट्स) कायदा १९२३ चे कलम २ (८) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ‘निषिद्ध ठिकाण’ ची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही एक सर्व समावेशक व्याख्या आहे, ज्यात विशेषतः पोलीस ठाणेचा समावेश, ठिकाणे किंवा आस्थापना पैकी एक म्हणून केला जात नाही.
पूर्ण माहिती आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश, वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.
http://www.jagrukhouyat.com/2023/06/blog-post_17.html
त्यामुळे पोलीस ठाणे मध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनी व्हिडीओ रेकॉर्डींग केल्यास गुन्हा नोंद करता येत नाही, असे मा. न्यायालयाने आदेशीत केलेले आहे.
